हिमाचल प्रदेश सरकार को वाइल्डफ्लावर हॉल प्रॉपर्टी से जुड़े तीन दशक पुराने कानूनी विवाद में बड़ी सफलता मिली है। मशोबरा रिज़ॉर्ट लिमिटेड (MRL) कंपनी को अब कुल 401 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। यह फैसला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सुनाया, जिसमें राज्य को कंपनी का एकमात्र मालिक घोषित किया गया है।
अदालत के आदेश के अनुसार, ज्वाइंट वेंचर कंपनी (JVC) के लगभग 320 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस अब राज्य सरकार को ट्रांसफर होंगे। साथ ही, 25 करोड़ रुपये का भुगतान मध्यस्थता (Arbitral Award) के तहत राज्य को किया जाएगा। इसके अलावा ईस्ट इंडिया होटल्स (EIH) की संपूर्ण शेयर होल्डिंग राज्य सरकार को 13 करोड़ रुपये में हस्तांतरित होगी।
हाईकोर्ट के फैसले में यह भी स्पष्ट किया गया कि EIH द्वारा जमा किए गए 136 करोड़ रुपये के पूंजी अग्रिम में से केवल 68 करोड़ रुपये लौटाए जाएंगे, जिससे राज्य को 68 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा।
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि यह मामला लगभग 30 वर्षों से अदालत में लंबित था, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के विशेष हस्तक्षेप और कानूनी रणनीति के चलते राज्य को यह ऐतिहासिक जीत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 20 फरवरी 2024 को संपत्ति का स्वामित्व और कब्जा राज्य सरकार को सौंपने का आदेश दिया था। इसके बाद राज्य ने 31 मार्च 2025 को वाइल्डफ्लावर हॉल की भौतिक कब्जेदारी पूरी कर ली थी।
प्रवक्ता ने कहा कि पहले राज्य को इस संपत्ति से कोई आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन अब 401 करोड़ रुपये की प्राप्ति और संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व हिमाचल सरकार की बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि यह जीत राज्य की जनता के हित में सरकार की प्रो-एक्टिव नीति और मजबूत पैरवी का परिणाम है।
इसके अलावा, इससे पहले भी राज्य को सुप्रीम कोर्ट में कर्चम वांगटू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़े मामले में बड़ी राहत मिली थी। उस फैसले में JSW एनर्जी कंपनी को 12 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत रॉयल्टी देने के आदेश दिए गए थे, जिससे सरकार को हर वर्ष 250 करोड़ रुपये से अधिक की आय हो रही है।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस निर्णय पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार जनता के हितों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेगी और किसी भी स्तर पर समझौता नहीं करेगी।
